६० एकरांवरील वृक्षतोडीप्रकरणी वन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

तेरणा काठ वृत्तसेवा -- धाराशिव तालुक्यातील आंबेवाडी येथील सुमारे ६० एकर क्षेत्रावर झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीप्रकरणी संबंधित वन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आकाश गोरोबा चव्हाण यांनी विभागीय वन अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

आकाश चव्हाण यांनी दिलेल्या अर्जानुसार, २५ जुलै २०२६ रोजीच आंबेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असल्याची माहिती संबंधित वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. त्यावेळी संबंधित क्षेत्रातील सुमारे दोन एकर भागात वृक्ष लागवड झालेली असल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.मात्र, पूर्वसूचना देऊनही त्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरूच राहिली. पुढील काळात ही वृक्षतोड तब्बल सुमारे ६० एकर क्षेत्रावर झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वसूचना मिळाल्यानंतरही तत्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई का करण्यात आली नाही आणि संबंधित प्रकरणात गुन्हा तब्बल महिनाभरानंतर का दाखल करण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणात आरएफओ नागनाथ पाचरंडे आणि आरओ. मुदळे यांच्या भूमिकेची विशेष तपासणी करण्यात यावी. पूर्वसूचना मिळाल्यानंतर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, घटनास्थळी पाहणी कधी करण्यात आली, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली होती का आणि वृक्षतोड रोखण्यासाठी विलंब का झाला, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे.तसेच चौकशीमध्ये कर्तव्यात कसूर, निष्काळजीपणा किंवा प्रशासकीय विलंब आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर लागू नियमांनुसार विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.वृक्षतोड झालेल्या क्षेत्राचे प्रत्यक्ष मोजमाप, तोडण्यात आलेल्या झाडांची संख्या तसेच त्यामुळे झालेल्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक नुकसानीचे अधिकृत मूल्यांकन करून त्याबाबत स्वतंत्र अहवाल तयार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.या प्रकरणासंदर्भात अर्जदाराकडे जिओ-टॅग्ड/GPS आधारित छायाचित्रे, व्हिडिओ व उपलब्ध स्क्रीनशॉटसह पुरावे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले असून, चौकशीदरम्यान ते सादर करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि चौकशीचा निष्कर्ष व केलेली कारवाई लेखी स्वरूपात कळवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.