अर्थसंकल्पात दलित समाजाकडे दुर्लक्ष – सामाजिक न्यायाच्या घोषणा फोल : राजाभाऊ राऊत

तेरणा काठ वृत्तसेवा --- महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026–2027 चा अर्थसंकल्प राज्य शासनाने विधानसभेत सादर केला असला, तरी या अर्थसंकल्पामध्ये दलित समाजाच्या विकासासाठी कोणतीही ठोस व परिणामकारक तरतूद करण्यात आलेली नसल्याची तीव्र टीका आर.पी.आय. (सचिन खरात) चे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री  यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासन सामाजिक न्याय, समता व सर्वसमावेशक विकासाच्या घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात दलित समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. दलित वस्ती सुधार योजना, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक निधी, युवकांसाठी रोजगार निर्मिती, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना तसेच आर्थिक सबलीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या ठोस तरतुदी या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत.

राज्यातील दलित समाज शिक्षण, रोजगार, निवास व मूलभूत सुविधांसाठी आजही संघर्ष करत असताना शासनाने अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे दलित समाजामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाने सामाजिक न्यायाच्या केवळ घोषणा न करता दलित समाजाच्या शिक्षण, रोजगार, निवास व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र व ठोस निधीची तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा सन 2026–2027 चा हा अर्थसंकल्प दलित समाजाच्या अपेक्षाभंग करणारा ठरेल, असेही राजाभाऊ राऊत यांनी स्पष्ट केलै