सहकार क्षेत्रातील समस्यांचे त्वरित निराकरण करणार असल्याचे सहकार मंत्र्यांचे सहकार भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन

तेरणा काठ वृत्तसेवा --- राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार क्षेत्रातील विविध प्रश्न व धोरणात्मक विषयांवर सहकार भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस सहकार सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे तसेच अपर सचिव संतोष पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सहकार भारतीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष दत्ताराम चाळके, प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे, प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन पाटील, प्रदेश सहसंघटन प्रमुख प्रवीण बुलाख, प्रदेश सचिव भूषण पैठणकर तसेच मुंबई अध्यक्ष राहुल पाटील यांनी सहभाग नोंदविला.

बैठकीमध्ये सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे यांनी सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका आणि इतर सहकारी संस्थांशी संबंधित विविध महत्त्वाचे प्रश्न शासनासमोर मांडले. ते म्हणाले की, राज्याचे सक्षम सहकार धोरण ठरविण्यासाठी सहकार भारतीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ५० पेक्षा अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सहकार धोरण उच्चस्तरीय समितीचा सदस्य या नात्याने आम्ही जवळजवळ २० हजाराहून अधिक सहकारात काम करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या असल्याचे विवेक जुगादे यांनी सांगितले.त्यावर सहकार मंत्री, सहकार सचिव, सहकार आयुक्त व अपर सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक विषयांवर त्वरीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. काही मागण्यांबाबत तत्काळ निर्णयही घेण्यात आले. यामध्ये पतसंस्थांचे अंशदान प्रणालीवर फेरविचार करून ती रिस्क बेस प्रीमियम पद्धतीने लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. कलम १०१ अंतर्गत दाखला त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच कलम १५६ अंतर्गत अधिकारांचा कालावधी तीन वर्षेकरण्यात येईल आणि अपसेट प्राईसची मुदत एक वर्ष करण्यात येईल. कर्जवसुली प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व पोलीस प्रशासनाचा प्रभावी समन्वय शासनामार्फत करण्यात येईल. सहकारी पतसंस्थांच्या शाखा विस्तार व कार्यक्षेत्र वाढीसाठी परवानगी प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यात येईल. नवीन मॉडेल उपविधींना तातडीने मंजुरी देण्यात येईल.महाराष्ट्रातील बंद पडलेल्या सहकारी बँकांच्या उर्वरित कर्जवसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येईल तसेच लिक्विडेटरचा कालावधी निश्चित करण्यात येईल. सहकारी बँकांमध्ये पतसंस्थांच्या अडकलेल्या ठेवींबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. नियमक मंडळाने निश्चित केलेले ठेवी व कर्जावरील व्याजदर मल्टीस्टेट सोसायट्यांनाही बंधनकारक करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील तसेच निवडणुकीनंतर उर्वरित निधी संबंधित संस्थेला तातडीने परत करण्यात येईल. सहकार खात्याच्या कार्यालयांमध्ये सहकारी संस्थांच्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात येईल. कर्मचारी पतसंस्थांच्या विविध समस्या व प्रलंबित प्रश्नांवर त्वरित तोडगा काढण्यात येईल.

बैठकीदरम्यान सहकार भारतीने मांडलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मा. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार सचिव प्रवीण दराडे, अपर सचिव संतोष पाटील तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचे सहकार भारती, महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक व स्पर्धात्मक करण्यासाठी सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश अधिक जोमाने कार्य करेल, असा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.