महावितरणचा भोंगळ कारभार; 'अशोका बिल्डकॉन'ने केलेले ११ केव्ही लाईनचे काम अत्यंत निकृष्ट!

तेरणा काठ वृत्तसेवा --- धाराशिव: बावी ते धारूर या मार्गावरील ११ केव्ही ट्रान्समिशन लाईनचे काम अत्यंत निकृष्ट, बेजबाबदार आणि नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आले असून, यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षेला सरळ सरळ हरताळ फासण्यात आला आहे. हे काम करणाऱ्या 'अशोका बिल्डकॉन' कंपनीला तात्काळ ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत) टाकावे आणि संबंधित दोषी अभियंत्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ (आर. डी.) राऊत यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

या संदर्भात महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनात जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी महावितरण आणि कंत्राटदार कंपनीच्या संगनमतावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

नियमांचे सर्रास उल्लंघन आणि जीवितास धोका

या कामामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी असून खालील बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे:

कायद्यांचे उल्लंघन: भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ (कलम ५३, ७३, ७४), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा नियम (CEA Regulations २०१०) आणि भारतीय रस्ता काँग्रेस (IRC) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बाजूला ठेवून हे काम मनमानी पद्धतीने करण्यात आले आहे.

अपघातांना आमंत्रण: अनेक ठिकाणी विद्युत पोल हे रस्त्याला अगदी चिटकून उभे करण्यात आले आहेत. भविष्यात रस्त्याचे रुंदीकरण किंवा वाहतूक वाढल्यास येथे मोठे अपघात होऊन नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.

भ्रष्टाचाराचा संशय: कंत्राटदाराला काम देऊन बराच कालावधी झाला असताना, ऐनवेळी घाईगडबडीत आणि दर्जाहीन साहित्य वापरून हे काम पूर्ण करण्यात आले. शासन निधीचा हा सरळ सरळ अपव्यय असून यात मोठ्या भ्रष्टाचाराचा संशय आहे.

"अशोका बिल्डकॉन आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या पैशांची आणि सुरक्षेची क्रूर थट्टा मांडली आहे. नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या अशा निष्काळजी कामाची गय केली जाणार नाही."

— राजाभाऊ राऊत (जिल्हाध्यक्ष, आर.पी.आय. खरात)

'रिपाइं'च्या प्रमुख मागण्या:

१. बावी ते धारूर ११ केव्ही लाईनच्या कामाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीमार्फत चौकशी व्हावी.

२. निकृष्ट काम करणाऱ्या 'Ashoka Buildcon' कंपनीला तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे.

३. संबंधित कंत्राटदार, देखरेख करणारे अभियंते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय व फौजदारी (IPC ३३६, ३३७, ३३८ अन्वये) कारवाई व्हावी.

४. रस्त्यालगत चुकीच्या पद्धतीने उभे केलेले पोल तातडीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात यावेत.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा

महावितरण प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने कारवाई न केल्यास, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाच्या वतीने धाराशिव जिल्ह्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी शेवटी दिला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या सर्व परिस्थितीला महावितरण प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.