धाराशिव तहसील कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती अभियान –शेत रस्ता सशक्तीकरण

तेरणा काठ वृत्तसेवा -- आकाश चव्हाण प्रतिनिधी 

तहसील कार्यालय धाराशिव व तहसीलदार डॉ.मृणाल जाधव यांच्याकडून जनहितार्थ आवाहन.

धाराशिव तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना कळविण्यात येते की, शेतीच्या शाश्वत व सर्वांगीण विकासासाठी शेत रस्त्यांची उपलब्धता ही अत्यंत मूलभूत व आवश्यक बाब आहे. शेत रस्त्यांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होते, बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित होतो तसेच शेती व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम बनते. महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्ता उपलब्धतेबाबत विविध कायदेशीर तरतुदी व सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या असून, त्याचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तहसील कार्यालय धाराशिवतर्फे जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे.

 *शेत रस्त्यांमुळे होणारे लाभ व सकारात्मक परिणाम :* 

1.कृषी उत्पादनाची जलद, सुरक्षित व कमी खर्चात वाहतूक सुनिश्चित होते

2.वाहतूक खर्चात बचत होऊन शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा वाढण्यास मदत होते

3.उत्पादन वेळेत बाजारपेठेत पोहोचल्यामुळे स्पर्धात्मक व योग्य दर मिळण्याची संधी वाढते

4.ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर यांसारख्या आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर सुलभ होतो

पावसाळा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत शेतात त्वरित व सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध होतो

5.शेती व्यवस्थापन अधिक नियोजित, कार्यक्षम व उत्पादक बनते.

6शेतजमिनीचे आर्थिक व बाजारमूल्य वाढण्यास सहाय्य होते.

⚠️ शेत रस्त्यांच्या अभावामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी व परिणाम :

1.कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीस विलंब होऊन अतिरिक्त खर्चाचा भार वाढतो.

2बाजारपेठेत उशिरा पोहोचल्यामुळे उत्पादनास कमी दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

3.आधुनिक शेती यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर करणे कठीण होते

पावसाळ्यात शेतात जाणे अत्यंत कठीण व धोकादायक ठरते.

4.आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने शेतात पोहोचणे अशक्य किंवा विलंबित होते

शेजारील जमिनींमधून मार्ग काढताना वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.

5.शेती विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊन उत्पादनक्षमता कमी होते.

 *महाराष्ट्र शासनाच्या शेत रस्ता संदर्भातील तरतुदी व सुविधा*

 

A.महसूल कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना शेत रस्ता हक्क (Right of Way) प्रदान करण्याची तरतूद.

B.शेत रस्त्यांसाठी तहसील स्तरावर अर्ज, सुनावणी व निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध

ऑनलाईन अर्ज व नोंद प्रणालीद्वारे पारदर्शक व सुलभ सेवा.

C.प्रकरणांच्या निवारणासाठी वेळबद्ध कार्यपद्धती (Time-Bound Disposal System)

D.जे प्रकरणे निकाली निघाली नाहीत.. त्याच्यावरही तहसील कार्यालय धाराशिव यांच्याकडून युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे तेही लवकर निकाली लागतील शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये...

E.ग्रामपातळीवर स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून शेत रस्त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न

F.ग्रामीण विकास विभागाच्या विविध योजनांद्वारे रस्ते विकासास पूरक सुविधा

 *शासनाच्या कार्यवाहीचे उदाहरण :* 

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध ग्रामीण विकास योजनांच्या माध्यमातून अनेक गावांमध्ये शेत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात आले असून, दुर्गम भागातील शेतजमिनींपर्यंत पोहोच सुलभ करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामस्तरावर रस्ते विकास योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना थेट शेतापर्यंत वाहतूक सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे कृषी उत्पादनाची बाजारपेठेशी जोडणी मजबूत झाली आहे. तसेच महसूल विभागामार्फत शेत रस्ता प्रकरणांमध्ये वेळबद्ध सुनावणी घेऊन अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली असून, वादमुक्त शेत रस्त्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात यश आले आहे.

 *शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना :* 

1.आपल्या शेतापर्यंत रस्ता उपलब्ध नसल्यास तत्काळ तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा.

2.आवश्यक कागदपत्रांसह नियमानुसार प्रस्ताव सादर करावा.

3.शेजारील शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून वाद टाळण्याचा प्रयत्न करावा.

4.शासनाच्या उपलब्ध तरतुदींचा लाभ घेऊन कायदेशीर मार्गाने रस्ता प्राप्त करून घ्यावा

 *तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांचे विस्तृत आवाहन* :

शेत रस्ता हा केवळ भौतिक मार्ग नसून तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा, उत्पादनक्षमतेचा व स्वावलंबनाचा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. अनेक वेळा केवळ रस्त्याच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते व शेती व्यवस्थापनात अडथळे निर्माण होतात. शासनाने या संदर्भात आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर तरतुदी व सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या असून, त्याचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.

सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहून शेत रस्त्यांसाठी आवश्यक ते अर्ज वेळेत सादर करावेत, प्रशासनाशी समन्वय साधावा व या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. तहसील कार्यालय आपल्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असून, प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक, न्याय्य व वेळेत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

शेत रस्ता मजबूत… शेतकऱ्यांचा विकास निश्चित!