कळंब येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे विस्तारीकरण करा पण दीर्घकाळ वास्तव करणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय नाही

 तेरणा काठ वृत्तसेवा --- कळंब येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी नगरपरिषदेकडील जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य सुविधा वाढविणे ही निश्चितच जनहिताची बाब असली तरी सदर ठिकाणी अनेक कुटुंबे गेल्या वीस वर्षांहून अधिक कालावधीपासून वास्तव्यास असल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हटविण्याचा प्रयत्न होणे हा अत्यंत गंभीर व अन्यायकारक प्रकार ठरू शकतो.

सदर ठिकाणी वास्तव करणाऱ्या अनेक कुटुंबांकडे वीज बिल, पाणीपट्टी तसेच इतर स्थानिक करांच्या पावत्या उपलब्ध असून ते अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी वास्तव करत आहेत. त्यामुळे अशा नागरिकांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता किंवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून न देता हटविणे हे कायद्याच्या विरोधात असून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या नियमांनुसार तसेच झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसनासंबंधी लागू असलेल्या कायद्यांनुसार दीर्घकाळ वास्तव करणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा त्यांचे पुनर्वसन न करता हटविणे बेकायदेशीर ठरते. शासनाच्या धोरणानुसार संबंधित नागरिकांना प्रथम नोटीस देणे, त्यांची सुनावणी घेणे, त्यांची नोंद करणे व त्यानंतर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया बंधनकारक आहे.

तसेच शासनाच्या घरकुल व पुनर्वसन योजनांनुसार दीर्घकाळ वास्तव करणाऱ्या पात्र नागरिकांना घरकुल योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी वास्तव करणाऱ्या सर्व कुटुंबांची अधिकृत नोंद घेऊन त्यांना राहण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे तसेच शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

तसेच शहर विकास आराखड्यातील कोणतीही सार्वजनिक जागा किंवा इतर आरक्षण बदलून हा निर्णय घेतला असल्यास त्या संदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया, नगरपरिषद ठराव, प्रशासकीय मान्यता व इतर कागदपत्रांचीही सखोल चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतल्याचा संशय निर्माण होऊ शकतो.

तरी आपणास कडक शब्दांत विनंती करण्यात येते की –

१) कळंब उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी प्रस्तावित जागेचा संपूर्ण तपशील तात्काळ जाहीर करण्यात यावा.

२) सदर जागेवर वास्तव करणाऱ्या सर्व नागरिकांची अधिकृत सर्वेक्षण करून नोंद करण्यात यावी.

३) संबंधित नागरिकांना प्रथम पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

४) पात्र कुटुंबांना शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधून देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात यावी.

५) नागरिकांचे पुनर्वसन पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही बेदखल कारवाई किंवा विकासकामाचा अंतिम निर्णय घेऊ नये.

६) संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कोणतीही बेकायदेशीर किंवा मनमानी कारवाई झालेली आढळल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.

अन्यथा या गंभीर प्रकरणाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास संबंधित नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी व अन्यायाविरुद्ध लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल व त्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.